Bank Merger: PSU Banks के मर्जर पर बड़ी खबर, 4 छोटे सरकारी बैंकों का होगा विलय, सरकार ने तैयार किया प्लान
PSU Bank Merger: सूत्रों के मुताबिक, सरकार का PSU बैंकों के विलय के राउंड 2 का प्लान तैयार है. 4 छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया गया है.
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PSU Bank Merger: सरकारी बैंकों के मर्जर से जुड़ी बड़ी खबर है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार का PSU बैंकों के विलय के राउंड 2 का प्लान तैयार है. 4 छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया गया है. सरकार विलय के लिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव की तैयारी में है.
PSU Bank Merger: बैंक मर्जर के दो विकल्प
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने पीएसयू बैंकों के मर्जर के लिए राउंड दो का प्लान तैयार कर लिया है. चार छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार होगा. पहले विकल्प में यूको बैंक (UCO Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) का विलय और पंजाब एंड सिंध बैंक ( Punjab & Sind Bank), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India0 का विलय हो सकता है. दूसरा विकल्प है कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Canara Bank या Indian Bank संग विलय किया जाए.
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विलय के लिए सरकार बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव की तैयारी में है. UCO Bank, Punjab & Sind का कामकाज 2-3 साल में सुधरा है. वहीं, Bank of Maharashtra, Central Bk का कामकाज भी 2-3 साल में सुधरा है.
PSU बैंकों में सरकार का हिस्सा
बता दें कि Punjab & Sind Bank में सरकार का 98.25% हिस्सा है. जबकि Central Bank में सरकार का 93.08%, Bank of Maharashtra में सरकार का 86.46% और UCO Bank में सरकार का 95.39% हिस्सा है.
#BigBreaking | PSU बैंकों से जुड़ी बड़ी खबर 📢
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 1, 2024
-सरकार का PSU बैंकों के विलय के राउंड 2 का प्लान तैयार
-4 छोटे PSU बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार
जानिए पूरी डिटेल्स इस वीडियो में #PSU #Banks #Merger @talktotarun pic.twitter.com/pmxS0hhPgo
2019 में 10 सरकारी बैंकों का मर्जर
सरकार ने 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार संस्थाओं में विलय करने की घोषणा की थी. यह एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक पहुंच के लिए अपने वित्त को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank Mergers) को मजबूत करने की सरकार की नीति का हिस्सा था.
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